BJP is conspiring to end mandi system in Punjab, so they are not releasing pending 7,000 crores of Punjab’s RDF: AAP

Chandigarh : The Aam Aadmi Party (AAP) Punjab vehemently attacked the BJP government at the centre for withholding Punjab’s Rural Development Fund (RDF) and said that they are conspiring to end the mandi system in Punjab in an indirect manner now. That’s why they are not releasing the pending funds of 7,000 crores of RDF.
Addressing a press conference from the party office in Chandigarh on Tuesday, AAP MLA (Ropar) Dinesh Chadha said that the link roads in rural areas of Punjab are not being repaired. Chadha said that the money of RDF is used to repair roads in rural areas and to develop mandis in Punjab.
The central government is withholding 7,000 crores of Rural Development Fund and they are doing so under a conspiracy. AAP leader explained that earlier BJP tried to implement three black laws to end the government Mandi system in Punjab. Three farm laws were opposed all over India but the farmers of Punjab led that protest and forced Narendra Modi to repeal those laws.
But even today the intention of BJP is the same, to finish the government Mandi system in Punjab, that is why they are not releasing RDF and MDF to Punjab. Their intention is to abolish government mandi system, Punjab mandi board and to stop development of the rural areas of Punjab.
The BJP was forced to bow down to the farmers of our country but they are still working to benefit their capitalist friends. Dinesh Chadha said that the Punjab Mandi Board maintains 66,000 kilometers of roads in rural areas. But because of RDF money stoppage these roads are not being repaired or constructed and mandis are not being developed either.
Chadha said that this is BJP’s plan to abolish the mandi system and give everything to their capitalist friends. The AAP MLA also questioned the silence of the BJP Punjab President Sunil Jakhar and said that he claims to be the son of a farmer and Punjab, but he never raises his voice in favour of Punjab and its farmers.
Chadha further said that Ravneet Bittu who has been made a minister in the BJP government should also raise the issue of RDF with his government. He said that the mandis of Punjab are being destroyed through an indirect approach now. This is the time for Sunil Jakhar and Ravneet Bittu to raise their voice against the dictatorship of the BJP.
AAP leader also appealed to all the Lok Sabha members elected from Punjab that big threat is looming over Punjab, a conspiracy is being hatched to destroy the government Mandi system and Mandi Board of Punjab, so they should raise this issue in the parliament too.
He said that it is the responsibility of all the Lok Sabha members to go to the center and fight for the rights of Punjab and fight against the dictatorial government at centre. You have to decide now whether to stand with the BJP’s dictatorial anti-farmer policy or stand with Punjab.

भाजपा पंजाब में मंडी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश कर रही है, इसलिए आरडीएफ के लंबित 7,000 करोड़ जारी नहीं कर रही: आप
मोदी सरकार पंजाब के किसानों से बदला लेने की साजिश रच रही है क्योंकि किसानों ने नरेंद्र मोदी को काले कृषि कानून वापस लेने को मजबूर किया था : आप विधायक दिनेश चड्ढा

चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब के ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) को रोकने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की है। पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार अब अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब में मंडी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश कर रही है। इसलिए वे आरडीएफ के लंबित करीब 7,000 करोड़ रुपये जारी नहीं कर रही है।
मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि आरडीएफ का पैसा ही ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत और पंजाब में मंडियों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास कोष के 7,000 करोड़ रुपये रोक रखी है और वह ऐसा साजिश के तहत कर रही है।
आप नेता ने बताया कि इससे पहले भाजपा ने पंजाब में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए तीन काले कानून लागू करने की कोशिश की थी। उन कानूनों का पूरे भारत में विरोध हुआ और पंजाब के किसानों ने उस विरोध का नेतृत्व किया, फिर पीएम नरेंद्र मोदी को उन कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
लेकिन आज भी भाजपा की मंशा वही है। वह पंजाब में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। इसीलिए वे पंजाब का आरडीएफ और एमडीएफ जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा सरकारी मंडी व्यवस्था और पंजाब मंडी बोर्ड को खत्म करना है और पंजाब के ग्रामीण इलाकों का विकास रोकना है। भाजपा को हमारे देश के किसानों की कोई परवाह नहीं है।
वे अभी भी अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। दिनेश चड्ढा ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में 66,000 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव करता है। लेकिन आरडीएफ का पैसा रोके जाने के कारण इन सड़कों की मरम्मत या निर्माण नहीं हो रहा है और मंडियों का विकास भी नहीं हो रहा है।
चड्ढा ने कहा कि यह भाजपा की मंडी व्यवस्था को खत्म करके सब कुछ अपने पूंजीपति मित्रों को देने की योजना है। आप विधायक ने भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि वह किसान और पंजाब के बेटे होने का दावा करते हैं, लेकिन वह कभी भी पंजाब और किसानों के पक्ष में आवाज नहीं उठाते।
चड्ढा ने भाजपा सरकार में मंत्री बनाए गए रवनीत बिट्टू को भी अपनी सरकार के समक्ष आरडीएफ का मुद्दा उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि पहले यह अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा था लेकिन अब प्रत्यक्ष तरीके से पंजाब की मंडियों को खत्म किया जा रहा है। यही समय समय है कि सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू भाजपा की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएं।
आप नेता ने पंजाब के सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों से अपील की और कहा कि पंजाब पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पंजाब की सरकारी मंडी व्यवस्था और मंडी बोर्ड को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, इसलिए वे इस मुद्दे को संसद में उठाएं।
उन्होंने कहा कि सभी लोकसभा सांसदों की जिम्मेदारी है कि वे केंद्र में पंजाब के हक की लड़ाई लड़ें और केंद्र की तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं क्योंकि अब आपको यह तय करना होगा कि भाजपा की तानाशाही और किसान विरोधी नीति के साथ खड़े होना है या पंजाब के साथ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ: ਆਪ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ: ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ (ਰੋਪੜ) ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 66,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।